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RTI - Right to Information Act allows any Indian citizen to get information from the government. RTI act is applicable to all 29 states and 7 union territories. 

RTI can used in following ways

* Know details on implementation of any government scheme or program like Swach Bharat and others.
* Know details on funds allocated for any government project and how they were utilized.
* Know how MP, MLA fund in your locality was used.
* Know how much funds were allocated for fixing roads in your area.
* Know about any government rule or procedure.
* Get your delayed passport clear.
* Get your pending IT Refund.
* Get your property documents.

To summarize, RTI can be used to get any information recorded with any government office or clear any personal work pending with government office. There are some exceptions like one cannot ask anything which is a thread to national security or is very personal to a person.

OnlineRTI.com is an online service to file your RTI application. We have a unified interface to file RTI application to all center and state departments. With this app you can file RTI application directly from your Android devices.

Features:

1. File RTI Application Online
2. Pay online using secured payment gateway (PayTM)
3. Track your filed application status
4. Connect with us

How it works :

1. After you file the application, we have a team of RTI experts and lawyers who will go through your RTI application and draft it as per RTI best practices. 

2. Drafted application will be sent to you for approval. If any modification is required you can edit the application. 

3. Once approved our logistics team will pay the required government fees by IPO or Court Fee Stamp or Demand Draft as mandated by respective departments.

4. It will be packaged with all attachments and dispatched to the concerned department by registered or speed post.

5. Response from the government authorities will reach you within 30 days as mandated by the RTI law.

Feedback:
If you have any trouble with the app or want to give us any feedback please email us at 
support@onlinerti.com
सूचना का अधिकार - सूचना का अधिकार अधिनियम किसी भी भारतीय नागरिक सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू है।

आरटीआई तरीके निम्नलिखित में इस्तेमाल किया जा सकता है

* किसी भी सरकारी योजना या Swach भारत और दूसरों की तरह कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में विवरण पता है।
* किसी भी सरकारी परियोजना के लिए आवंटित धन पर विवरण को जानते हैं और वे कैसे उपयोग किया गया।
* जानें कैसे सांसद, अपने इलाके में विधायक निधि इस्तेमाल किया गया था।
* जानें कितना धन अपने क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत के लिए आवंटित किया गया।
* किसी भी सरकारी नियम या प्रक्रिया के बारे में पता है।
* अपने देरी पासपोर्ट स्पष्ट प्राप्त करें।
* अपने शुल्क वापसी लंबित प्राप्त करें।
* अपनी संपत्ति दस्तावेज प्राप्त करें।

संक्षेप में, सूचना का अधिकार किसी भी सरकार के कार्यालय के साथ दर्ज की गई किसी भी जानकारी मिलती है या किसी निजी काम सरकारी कार्यालय के पास लंबित स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। कुछ अपवाद की तरह एक कुछ भी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक धागा है या एक व्यक्ति के लिए बहुत ही व्यक्तिगत है नहीं पूछ सकते हैं।

OnlineRTI.com अपने आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा है। हम सब केंद्र और राज्य विभागों को आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए एक एकीकृत इंटरफेस है। इस एप्लिकेशन के साथ आप अपने Android उपकरणों से सीधे आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं।

विशेषताएं:

1. फ़ाइल आरटीआई आवेदन ऑनलाइन
2. वेतन ऑनलाइन सुरक्षित भुगतान गेटवे का उपयोग कर (Paytm)
3. अपने दायर आवेदन स्थिति पर नज़र रखें
4. हमारे साथ जुड़ें

यह काम किस प्रकार करता है :

1. यदि आप आवेदन के बाद, हम आरटीआई विशेषज्ञों और वकीलों, जो अपने आरटीआई आवेदन के माध्यम से जाने के लिए और आरटीआई सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार यह मसौदा तैयार होगा की एक टीम है।

2. तैयार किए गए आवेदन स्वीकृति के लिए आप के लिए भेजा जाएगा। किसी भी संशोधन की आवश्यकता है तो आप आवेदन संपादित कर सकते हैं।

के रूप में संबंधित विभागों द्वारा अनिवार्य 3. हमारे रसद टीम अनुमोदित होने के बाद आईपीओ या न्यायालय शुल्क टिकट या डिमांड ड्राफ्ट के लिए आवश्यक सरकार फीस का भुगतान करेगा।

4. यह सभी संलग्नक के साथ पैक किया जाएगा और पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से संबंधित विभाग को भेजा।

के रूप में सूचना का अधिकार कानून द्वारा अनिवार्य 5. सरकारी अधिकारियों से प्रतिक्रिया 30 दिनों के भीतर आप तक पहुंच जाएगा।

प्रतिक्रिया:
आप अनुप्रयोग के साथ कोई समस्या है या हमें किसी भी प्रतिक्रिया देने के लिए चाहते हैं पर हमें ईमेल करें
support@onlinerti.com


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